आशा अधिकार मंच उ.प्र. की समस्त कार्यकारिणी भंग
बस्ती: सूबे की आशा व आशासंगिनियों को न्याय व अधिकार दिलाने के उद्देश्य से नवम्बर 2020में श्याम देवी जनकल्याण समिति के प्रबन्धक समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने आशा अधिकार मंच का गठन कर आशाओं का मानदेय सुनिश्चित करने उन्हें एएनएम पद पर नियुक्त में छूट देने व वर्षों लम्बित रहने वाले मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने सहित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु हर स्तर पर जमीनी व कानूनी संघर्ष का निर्णय लिया था फलत: श्री पाण्डेय के सामाजिक कार्य को देखते हुए संगठन का प्रदेश अध्यक्ष व दिनेश सिंह को प्रदेश संरक्षक शैलेन्द्री श्रीवास्तव को बस्ती का जिलाध्यक्ष व रश्मी सिंह को ब्लाक अध्यक्ष चुने गया था श्री पाण्डेय के नेतृत्व में संगठन का न केवल सूबे के अधिकांश जिलों में विस्तार हुआ अपितु धरना प्रदर्शन घेराव व मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को सौंपे ग्यापन के जरिए लम्बित भुगतान व अन्य अनेक समस्याओं का समाधान भी हुआ श्री पाण्डेय के आह्वान पर बीते अक्टूबर माह में पूरे सूबे में आशाओं ने कार्य बहिष्कार किया तो स्वास्थ्य योजनाएं ठप्प पड़ गई फलत: एनएचएम निदेशक उ.प्र.अपर्णा उपाध्याय ने तत्काल बकाया भुगतान का निर्देश दिया इतना ही नहीं अभी जल्द मे ही अनेक योजनाओं में आशाओं को कार्य के प्रतिफल में बारह हजार रुपए के भुगतान व एएनएम की नियुक्ति में छूट का भी आदेश हुआ किन्तु विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर अपनी व्यस्तता के मध्येनजर संगठन के विस्तार मंत्री संतोष पाण्डेय को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से संगठन अपने उद्देश्य व संगठनात्मक अनुशासन से भटक गया बड़े पदाधिकारियों सहित संगठन के हर सदस्य द्वारा संवाद व सलाह लिए बिना अलग ही मार्ग अपनाकर कार्य करने की मंशा को देखते हुए संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा ने कई बार सदस्य को गुटबाजी छोड़ एकजुट संघर्ष का सुझाव देते हुए जमीनी लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई का भी सुझाव दिया किन्तु सदस्यों के एकमत न होने के चलते श्री पाण्डेय ने आज दिनांक 19/06/2022को आशा अधिकार मंच की सम्पूर्ण ईकाई को भंग कर सभी को पद व सदस्यता से मुक्त करते हुए कहा कि हम सदैव व्यक्तिगत व नीतिगत रूप से साथ थे है व रहेंगे किन्तु यदि किसी के द्वारा आशा अधिकार मंच के नाम से पद व पैड का प्रयोग किया जाय तो उसे असंवैधानिक समझें।
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