जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने जिला प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती: उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी के निर्देश पर बस्ती जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार और शिक्षा मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के विषय में दिए गए आदेश से देशभर के लगभग 40 लाख और उत्तर प्रदेश के लगभग चार लाख शिक्षक व उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सेवा के अंतिम पड़ाव पर अधिक आयु के कारण किसी भी परीक्षा से गुजरना बेसिक शिक्षकों के लिए कठिन है।

जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त शुक्ल ने कहा कि बेसिक शिक्षकों को विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों एवं योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था। अब लगभग डेढ़ दशक की सेवा देने के बाद एनसीटीई और भारत सरकार की लापरवाही के कारण शिक्षकों पर संकट आ गया है। सरकार को चाहिए कि 2011 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए और उनकी सेवा सुरक्षित की जाए।

जिले के कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद शुक्ला ने कहा कि इस आदेश पर सरकार को शिक्षकों की ओर से स्वयं पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिले के मंत्री लाल जी पाठक ने कहा कि यह आदेश शिक्षक हितों पर कुठाराघात है।

ज्ञापन देने के दौरान कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुद्र प्रताप चौधरी, राकेश कुमार मिश्र राही, कुद्ररहा के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष चंद्र, अनीता देवी, सल्टौवा के ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, प्रेम कुमार मिश्रा, हेमंत कुमार वर्मा, अश्वनी वर्मा, संदीप कुमार, राजेश सिंह, जितेंद्र कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।