निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शिविर लगाकर मिलेगा शस्त्र लाइसेंस
डेस्क: बिहार में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार मांग के बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा हेतु लाइसेंस निर्गत किए जाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए निर्देश सभी जिला अधिकारियों को जारी किया है,बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद लगातार कई निर्वाचित प्रतिनिधियों की हुई हत्या के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को सुरक्षा को लेकर शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत किए जाए, इसको लेकर सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार पंचायत प्रतिनिधियों पर हो रहे हमले के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख 57 हजार प्रतिनिधियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा लिया गया है। यानी कि बिहार में अब प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आसानी से शस्त्र लाइसेंस मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय पर तमाम लोगों ने खुशी जताई है। सरकार के इस निर्णय के बाद निश्चित तौर पर बिहार में शस्त्र लाइसेंस धारकों की संख्या तेजी से वृद्धि होगी।
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