उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट कचरी अभिलेखागार व समस्त तहसीलों के कार्यालय एवं न्यायालय में प्राइवेट व्यक्तियों को हटाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी को एक पत्रक सौंपा है। संगठन के अध्यक्ष गुलाम अशरफ ने बताया कि सरकार ने कई बार स्पष्ट आदेश प्रेषित एवं पारित किया है कि किसी भी न्यायालय एवं कार्यालय में प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेंगे इसके बावजूद भी अधिकारीगण व कार्यरत कर्मचारीगण अपने-अपने अधीन प्राइवेट व्यक्ति रखे हैं। जबकि जिले में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यालय में मौजूद है इसके बावजूद भी यह लोग प्राइवेट व्यक्ति रखकर कार्य करवा रहे हैं यह प्राइवेट व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनते हैं तथा अपनी मनमानी करते हैं तथा अपमानित किया जाता है। तहसील स्तर से अधिकारियों पर गलत रिपोर्ट प्राइवेट व्यक्ति को न रहने का शासन को भेजा गया है तथा आदेश की घोर अवहेलना की जा रही है जिसे लेकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग किया है।
Post a Comment